मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानूनों में तब्दीली करने वाली है। इसके लिए वह सदन में अगले हफ्ते विधेयक ला सकती है। इसमें सरकार कई तरह के संशोधन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ कानून में 40 संशोधन किए जाएंगे। जिसके कारण वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम हो जाएंगी। इसके अलावा संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड के अधिकार कम हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड द्वारा जिन संपत्तियों पर दावा किया जाएगा वह सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। बता दें वक्फ बोर्ड करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 8,70,000 संपत्तियों की रखरखाव करता है। वहीं साल 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन करके और मजबूती प्रदान की थी।
विधेयक में इन बातों पर हो सकता है विशेष ध्यान
सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते पेश की जाने वाली वक्फ कानून विधेयक मे इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है-
केंद्र सरकार वक्फ कानून में महिलाओं के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ढांचा में तब्दीली के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन कर सकती है।
वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किए गए संपत्ति को सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
केंद्र सरकार संशोधन कर के वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की निगरानी में मजिस्ट्रेट को शामिल कर सकती है।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के ने किया स्वागत
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मनमानी को रोकने के लिए एक बिल सांसद में लाने वाली है। वहीं बरेलवी, उलमा सरकार के इस फैसले का स्वागत करते है। मौलाना ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, अधिकारी, सदस्य, भू माफिया के साथ मिलकर संपत्तियों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सही मायने में वक्फ बोर्ड अपना काम करता है तो पूरे देश के मुसलमान में विकास साफ तौर पर देखा जा सकता था। फिर कोई भी मुसलमान भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा और न हीं विकास की कोई कमी नजर आएगी। उन्होंने हैरानगी जाहिर करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की इस मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब तक खामोश क्यों थी? इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार अगर जल्दी बिल आता है तो वह इस बिल का स्वागत करते हैं।
संविधान में दिए अधिकारों पर हमला- औवैसी
वक्फ कानून में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी को लेकर केंद्र सरकार पर AIMIM चीफ असददुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह संशोधन वक्फ के अधिकारों को छीनने के लिए ला रही है। बीजेपी हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है। साथ ही कहा कि यह संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि RSS वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाह रही है।
